सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया धरना

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सदर ब्लॉक परिसर में शुक्रवार को उप्र ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने आनलाइन उपस्थिति के विरोध सहित अपनी लम्बित समस्याओं को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। इसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने किया। दस सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को संबोधित बीडीओ को सौंपा। सभी विभागों के राजस्व, शिक्षा, कृषि, गन्ना, पशुपालन में समान उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की मांग की। जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों से मूल दायित्वों से इतर अन्य विभागीय कार्य जबरन कराए जा रहे हैं, जबकि आवश्यक संसाधन व तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही सचिव का कार्य पूरी तरह फील्ड आधारित है, इसलिए कार्यालय जैसी ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली व्यवहारिक नहीं। कई ग्राम पंचायतों का प्रभार और व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के कारण किसी एक निर्धारित स्थान व समय पर उपस्थिति दर्ज कर पाना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव 29 से अधिक विभागीय कार्यों का दायित्व निभा रहे हैं, जिनमें मनरेगा, आवास योजना, आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर, आईजीआरएस, पेंशन सत्यापन, वित्त आयोग कार्य आदि शामिल हैं, पर संसाधनों की कमी और अन्य विभागों का अतिरिक्त दबाव कार्यक्षमता प्रभावित कर रहा है। थर्ड पार्टी ऐप को निजी मोबाइल एक्सेस देना निजता का उल्लंघन है, तथा साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ाता है। ग्राम पंचायत सचिव रामपाल यादव, सुनील पटेल, चन्द प्रकाश गुप्ता, फिरोज आलम, उत्कर्ष पटेल, रितु पटेल, सुनीता केशरी, सुमन गुप्ता, विष्णुप्रिया ने वाहन-मोबाइल भत्ता, सीयूजी सिम और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध न होने की समस्या उठाते हुए ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था स्थगित करने की मांग की। उन्होंने स्नातक योग्यता, वेतन मैट्रिक्स-05, एडीओ पदों को 4200 ग्रेड वेतन, स्थानीय तैनाती, मनरेगा एफटीओ में समान उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था की आवश्यकता भी बताई।