हर गेहूं क्रय केंद्र पर बनेगी फॉर्मर आईडी, तैनात होंगे कर्मी
Maharajganj News - महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गेहूं खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए अब जिले के हर

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गेहूं खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए अब जिले के हर क्रय केंद्र पर फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें क्रय केंद्र पर ही पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कृषि विभाग के कर्मी मौके पर ही रजिस्ट्री कराने में सहयोग करेंगे।जिले में गेहूं खरीद के दौरान अब फार्मर आईडी के आधार पर ही खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिना आईडी वाले किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए क्रय केंद्रों पर कृषि विभाग के कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये कर्मी किसानों को जागरूक करेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर मौके पर ही फार्मर आईडी बनाने की सुविधा देंगे।खुद
भी मोबाइल से फाॅर्मर आईडी करवा सकते हैं किसानफार्मर आईडी को लेकर जिला प्रशासन बेहद अलर्ट है। डीएम संतोष कुमार शर्मा, सीडीओ महेन्द्र कुमार सिंह लगातार केन्द्रों का निरीक्षण कर फार्मर आईडी की समीक्षा कर रहे हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वह अनिवार्य रूप से फार्मर आईडी बनवा लें। अन्यथा वह कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसान स्वयं भी फार्मर आईडी करा सकते हैं। इसके लिए सहयोगी, सीएससी केंद्र या तहसील के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।लक्ष्य से केवल 14.2 फीसदी ही दूर है फाॅर्मर आईडीजिले में अब तक 3 लाख 80 हजार 371 किसानों में से 3 लाख 26 हजार 358 किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। लक्ष्य के सापेक्ष यह प्रगति 85.80 प्रतिशत है। विभाग का लक्ष्य है कि शेष किसानों की आईडी भी जल्द पूरी कर ली जाए।फॉर्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश, डीएम ने की समीक्षाडीएम ने वीसी के माध्यम से जनपद में फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की। निर्देश दिया कि सभी किसानों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के साथ अन्य किसानों की भी रजिस्ट्री कराई जाए। डीएम ने बताया कि जनपद में लगभग 5.30 लाख किसानों का पंजीकरण कराया जाना है। गेहूं क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध कराने व कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। बुधवार को 1710 फॉर्मर आईडी बनाई गई हैं। डीएम ने सभी तहसीलों को अभियान चलाकर अंश निर्धारण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिया।
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