इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट की तैयारी
- मोर्थ को प्रस्ताव तैयार कर भेजेगा परिवहन विभाग - 500 से अधिक कर्मियों

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में डीजल व पेट्रोल बचाने की मुहिम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करेगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक वर्ष के लिए छूट देने की तैयारी है।
बसों के फेरे बढ़ाने की योजना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) को प्रस्ताव बना कर परिवहन विभाग भेजेगा और एक वर्ष के लिए यह छूट देने की सिफारिश करेगा। शुक्रवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए कि वह व्यस्तत घंटों के दौरान बसों के फेरे बढ़ाएं। जिससे निजी कारों का उपयोग कम हो सके। वहीं जिन कार्यालयों में 500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए परिवहन विभाग व उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम से समन्वय कर विशेष बस सेवाओं का संचालन शुरू किया जाए। जिससे लोग सार्वजनिक परिवहन का आसानी से उपयोग कर सकें। पूल कार का ऑडिट कराया जाए और जिन अधिकारियों के पास अतिरिक्त वाहन हैं, उन्हें हटाया जाए। अधिकारी पेट्रोल-डीजल की खपत में कटौती करें। सभी विभागीय कार्यालयों व डिपो में बिजली की खपत कम की जाए। अनावश्यक लाइटें न जलाई जाएं।
ऊर्जा निर्माण का चंदौली मॉडल
चंदौली मॉडल का अध्ययन किया जाए, जिसमें गोबर से ऊर्जा निर्माण किया जाता है। परिवहन निगम के डिपो व कार्यशालाओं में इसके उपयोग की कार्ययोजना तैयार की जाए। पीएनजी का कनेक्शन लेने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। निर्माण कार्यों में आयातित बिटुमेन के जगह बॉयो बिटुमेन का उपयोग किया जाए। मुख्यालय के बाहर अधिकारी भौतिक बैठक की जगह वर्चुअल माध्यम से बैठकें करें। फिलहाल मंत्री ने निर्देशों को कड़ाई से लागू कराने का आदेश दिया है।
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