सेमीकंडक्टर में आसान होगी बड़े निवेश की राह

प्रदेश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं और बढ़ी हैं। केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर के प्रोत्साहन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यूपी के हिस्से लगभग 7200 करोड़ रुपये आएंगे। राज्य सरकार पहले ही सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश पर केस-टू-केस विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े फैसले ले चुके हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को खास प्रोत्साहन देने का निर्णय किया था।

19 जनवरी, 2024 को उप्र सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई थी, जो पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। अमेरिका, यूरोप, जापान व ताइवान में सेमीकंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें ताइवाइन सबसे आगे है। राज्य सरकार ने यूपी को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए ही केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने का फैसला किया था। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2,000 रुपये प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट तथा 10 वर्षों तक बिजली बिल में प्रति यूनिट दो रुपये छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने अब प्रदेश में सेमीकंडक्ट उद्यम के लिए वित्तीय व गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहनों की राह आसान कर दी है।