Lucknow News: नई स्टार्टअप नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास पर फोकस

Lucknow News: -डाटा सेंटर और स्टार्टअप्स शुरू करने वालों को शुरुआती वित्तीय मदद भी

पूर्वांचल और बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास

-मध्यांचल और पश्चिमांचल की अपेक्षा इन क्षेत्रों का नहीं हो पाया था विकास

लखनऊ। विशेष संवाददाता

प्रदेश की नई नीति

प्रदेश की नई स्टार्टअप और डाटा सेंटर नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर ‌फोकस किया गया है। इन इलाकों में उद्योग लगाने तथा स्टार्टअप शुरू करने वालों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। यह प्रदेश के दूसरे इलाकों की अपेक्षा कुछ ज्यादा होंगी। प्रदेश प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में यह नीति मददगार साबित होगी।

नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026

कुछ दिनों पहले घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 में दोनों इलाकों के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। मध्यांचल और पश्चिमांचल की अपेक्षा यह दोनों क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था। नई नीति में खास प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों नए उद्यमियों को कैपिटेल ग्रांट भी 1.5 करोड़ तक दी जाएगी जबकि मध्य और पश्चिम यूपी समेत दूसरे इलाकों में यह मदद 1.25 करोड़ रुपये है। इसी तरह डाटा सेंटर पॉलिसी में भी इन दोनों क्षेत्रों में यूनिट लगाने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी निवेशक यदि इन इलाकों में विकास प्राधिकरणों से जमीन खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो सर्किल रेट पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में यह छूट 25 फीसदी ही है।

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हाल में कैबिनेट से मंजूर हुई स्टार्टअप और डाटा सेंटर नीति में कृषि आधारित उद्योगों तथा सर्विस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए निर्वाह भत्ता बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। स्टार्टअप के प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख तक के अनुदान के प्रावधान किए गए हैं। सीड फंडिंग को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। किसी खास स्थिति में यह मदद बढ़ाई जा सकती है। नई नीति का मकसद इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। नए उद्यमियों को पेटेंट और सर्टिफिकेशन में भी सरकार मदद करेगी.