संशोधित.....परिषद से भी इन 11 विधेयकों को मिली मंजूरी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधान परिषद में ग्यारह विधेयकों सहित अनुपूरक बजट पास हो गया। विधानसभा से मंगलवार को पारित इन विधेयकों को बुधवार को परिषद ने भी बहुमत के आधार पर स्वीकृति दे दी। इनमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय, चतुर्थ, पंचम) संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, नगर निगम संशोधन विधेयक, गन्ना उपकर निरसन विधेयक, केजीएमयू उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 शामिल थे। कुंवर महाराज सिंह, अनूप कुमार गुप्ता और पवन कुमार सिंह की छह याचिकाओं को याचिका समिति को भेज दिया गया।

सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सभी का धन्यवाद देते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बजट आकार बढ़ाने के लिए अनुपूरक लाई सरकार: लाल बिहारी विधान परिषद में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जब नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव अनुपूरक बजट पर चर्चा कराए जाने पर अड़ गए। दरअसल जब सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा के बिंदु पर सदन की राय मांगी तो सत्तापक्ष सहित अन्य दलीय सदस्यों ने भी आगे बढ़ने को कह दिया। इनमें सपा के सदस्य किरणपाल कश्यप भी शामिल थे। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य अनुपूरक को पारित कराने का प्रस्ताव पढ़ने लगे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने परंपराओं का हवाला देते हुए अनुपूरक पर चर्चा कराने की मांग उठा दी। इसे लेकर सदन में खासी बहस शुरू हो गई। फिर नेता सदन ने कहा कि सभापति की अनुमति होने पर नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार के उद्योग, हथकरघा, ऊर्जा, गृह, गन्ना विकास सहित तमाम विभाग अपना अधिकांश बजट खर्च नहीं कर पाए हैं, फिर भी अनुपूरक की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट आकार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अनुपूरक का पैसा गत वर्ष की तरह मार्च में फिर सरेंडर हो जाएगा।