निजी कंपनियां करेंगी यूपी के 10 ईको टूरिज्म स्थलों का संचालन

बोर्ड ने संचालन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए प्राकृतिक धरोहरों के पेशेवर प्रबंधन की पहल लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के हरित पर्यटन को गति देने की दिशा में उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने महत्वपूर्ण पहल की है। बोर्ड ने राज्य के 10 प्रमुख ईको टूरिज्म स्थलों के संचालन और देखरेख के लिए इच्छुक संस्थाओं, कंपनियों और अनुभवी एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। इससे न केवल प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दीर्घकालिक निवेश, गुणवत्ता सुधार और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल को भी आधार प्राप्त होगा। 27 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन इच्छुक आवेदकों को अपने प्रस्ताव तय समया में देने होंगे।

विस्तृत विवरण, शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upecoboard.up.gov.in/en/tenders पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 फरवरी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'चयनित एजेंसियों को ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का संचालन पहले 15 वर्षों के लिए सौंपा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि संतोषजनक प्रदर्शन मिलने पर यह अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी। यह निर्णय प्रदेश में जिम्मेदार और पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इससे संस्थागत ढांचा तैयार होने में भी मदद मिलेगी जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित संरक्षण भी तय होगा। 10 प्रमुख स्थलों के संचालन के लिए प्रस्ताव मांगे इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने अयोध्या की उधेला झील, ललितपुर के बदरौन स्थित करकरावल जलप्रपात, बाराबंकी की बघर झील, बलिया के मैरीटार गांव, सीतापुर की अज्जेपुर झील, महाराजगंज के देवदह स्थल, कुशीनगर की रामपुर सोहरौना झील, चित्रकूट के रामनगर, जालौन के पचनदा तथा बांदा की तहसील नरैनी में कालिंजर किले के समीप पर्यटन सुविधा केंद्र सहित कुल 10 स्थानों पर विकसित ईको टूरिज्म परियोजनाओं के संचालन और देखरेख के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। सभी परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी।