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कैशलेस सुविधा के निर्णय का चहुंओर स्वागत, शिक्षक व शिक्षामित्र संगठन गद् गद्

कैशलेस सुविधा के निर्णय का चहुंओर स्वागत, शिक्षक व शिक्षामित्र संगठन गद् गद्

संक्षेप:

Lucknow News - लखनऊ में कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के कई महीनों बाद ये निर्णय लिया गया है। शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के शिक्षकों को अभी इसका इंतजार है।

Jan 29, 2026 08:03 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने की खबर से शिक्षक संगठनों से लेकर शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के संगठनों में खुशी की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा के कई महीनों बाद कैबिनेट की मुहर लगने से सभी प्रसन्न हैं। संगठनों ने इस निर्णय के लिए योगी सरकार को बधाई दी है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि संगठन की ओर से दशकों से कैशलेश चिकित्सा की मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश एआरपी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रताप शाही ने इस जनहितकारी निर्णय का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज की सुविधा देने के निर्णय ने सभी शिक्षक-शिक्षणोतर कर्मचारियों का मुरादें पूरी कर दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार एवं प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार के इस कदम का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को है इंतजार उच्च शिक्षा के डिग्री कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को इस सुविधा का अभी इंतजार है। इनके बारे में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के डा. मोलिन्दु ने मांग की है कि डिग्री कालेजों के शिक्षकों को भी इस सुविधा की दरकार है। लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ मनोज पांडेय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है जबकि मुख्यमंत्री बीते पांच सितंबर को उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवम कर्मचारियों को लाभ देने की घोषणा की गई थी l सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू न किया जाना घोर चिंता का विषय है।

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