यूपी 40.75 लाख कोविड जांच करने वाला देश का पहला राज्य: मुख्यमंत्री

- राज्य सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध- रोजाना 80000 रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर से 45000 जांच होप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालयमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी 40.75 लाख कोविड जांच करने वाला देश का पहला राज्य बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड के उपचार के लिए सभी जिलों को 3 से 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उपचार के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री बुधवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। हर जिले को तीन से पांच करोड़ रुपये अतिरिक्तमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज अपने बजट से कोविड-19 के उपचार संबंधी औषधियां और अन्य जरूरी सामान खरीदेंगे। जिलों को तीन से पांच करोड़ रुपये तक अतिरिक्त दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा उपयोग मरीजों के बेहतर इलाज पर किया जाए। इस काम में यदि उदासीनता बरते जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।कोविड अस्पतालों में पार्यप्त बेड की व्यवस्था करेंउन्होंने कहा कि प्रदेश में 80000 रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर विधि से 45000 टेस्ट रोजाना करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के काम को और तेज किया जाए। इसके माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कान्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेडों की व्यवस्था की जाए। इसकी संख्या में वृद्धि इस प्रकार की जाए, जिससे सरप्लस बेड्स भी उपलब्ध हो सकें। हर जिले में ‘108 और एएलएस एम्बुलेंस सेवाओं की 50 प्रतिशत एम्बुलेंस का उपयोग कोविड मामलों और शेष 50 प्रतिशत का उपयोग नॉन कोविड मामलों में किए जाएं।खाद की कालाबाजारी पर एनएसएमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को खाद व अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। खाद की कालाबाजारी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्ती से पेश आएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई पर भी विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को लाभांवित करने के लिए प्रभावी काम किए जाएं। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिए जाएं।