मक्का की सरकारी खरीद नीति तैयार, एक लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य

-15 नवम्बर से 15 जनवरी तक होगी खरीद

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय

प्रदेश में मोटा अनाज की सरकारी खरीद की नीति तैयार हो गई है। इसके तहत 1700 रुपये प्रति कुन्तल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदा जाएगा। 15 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली सरकारी खरीद 15 जनवरी तक चलेगी। अगली कैबिनेट बैठक में मक्का खरीद नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।

प्रदेश सरकार अभी तक गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करती रही है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पोषणयुक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार से मोटे अनाज की खरीद करने के लिए कहा था। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस साल मोटा अनाज खरीदने का फैसला लिया है। पहले इसके तहत ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद होने की संभावना थी लेकिन बाद में सिर्फ मक्का की सरकारी खरीद करने का फैसला हुआ।

खाद्य विभाग ने मक्का खरीद नीति तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के लिए भेज दी है। मक्का खरीद का लक्ष्य एक लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। जिन 20 जिलों में मक्का की खरीद प्रस्तावित है उनमें कन्नौज, फरूखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात ,अलीगढ़, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, उन्नाव, बदायूं, जौनपुर, बलिया, बुलन्दशहर और ललितपुर जिले शामिल है।

सूत्रों के अनुसार मोटे अनाज की सरकारी खरीद की कार्ययोजना का मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। खरीदे गए मक्के का भण्डारण स्टेट पूल में होगा। मोटे अनाज के लिए खरीद केन्द्रों का चयन जिलाधिकारी करेंगे। खरीद वो सभी सरकारी खरीद एजेन्सियां करेंगी जो गेहूं और धान खरीदती है। सरकारी खरीद खाता नंबर वाली खतौनी, खसरा और आधार कार्ड के आधार पर होगी। सरकारी खरीद ऑफलाइन होगी और किसानों को भुगतान आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा। बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग करेगा।

सरकारी खरीद में खरीदे गए मक्का का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को तीन महीने के अन्दर करना होगा। मक्का के आवंटन के बराबर गेहूं और चावल का कम आवंटन किया जाएगा। खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों से मक्का खरीद की तैयारी करने का निर्देश दिया है।