सरकार की प्राथमिकता के विषय अफसरों के प्रशिक्षण में शामिल
सचिवालय सेवा के अधिकारियों के जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके पाठयक्रम में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल आईजीआरएस, एंटी भू-माफिया और सीएम हेल्पलाइन, परिवार कल्याण...
सचिवालय सेवा के अधिकारियों के जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके पाठयक्रम में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल आईजीआरएस, एंटी भू-माफिया और सीएम हेल्पलाइन, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां तथा समूह वाद-विवाद भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाई गई हैं।
अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने इन पांच विषयों को प्रशिक्षण में शामिल किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों के साथ ही प्रशिक्षण अवधि में भी संशोधन किया गया है। अब प्रशिक्षण के पहले तीन सप्ताह में अकादमी परिसर लखनऊ में फील्ड ट्रेनिंग से संबंधित विषयों की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। अगले आठ सप्ताह में जनपद भ्रमण और अध्ययन तथा अंतिम एक सप्ताह में फिर से अकादमी परिसर में फील्ड ट्रेनिंगसे संबंधित संस्याओं और शंकाओं के निवारण के लिए सत्र आयोजित किए जाएंगे।
गौरलतब है कि सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की तरह क्षेत्रीय प्रशासन तथा इस विषय में उनकी समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी तथा प्रासंगिक बनाने के लिए प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ द्वारा उपरोक्त सुझाव दिए गए थे। सुझावों पर विचार के पश्चात सचिवालय प्रशासन ने प्रशिक्षण अवधि और पाठ्यक्रम में संशोधन किया है।