स्वीकृत नक्शे बिना रजिस्ट्री पर सब रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे

लोन देने वाले बैंकों को भी जिम्मेदार बनाएगा एलडीए

बिना एलडीए का स्वीकृत नक्शा देखे न दिया जाए लोन

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

अवैध निर्माण रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण कई और कड़े कदम उठाने जा रहा है। फ्लैट तथा कांप्लेक्स की रजिस्ट्री रोकने के लिए निबंधन कार्यालय को भी पत्र लिखा जा रहा है। निबंधन कार्यालय को बिना प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा देखें इनकी रजिस्ट्री ना करने को कहा जाएगा। बिना नक्शे की रजिस्ट्री करने पर संबंधित सब रजिस्टार को भी अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा।

शहर में अवैध कांप्लेक्स, अपार्टमेंट बनने के बाद आसानी से इनकी रजिस्ट्री हो जाती है। इसी वजह से लोग धड़ल्ले से इन्हें बना रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इस पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने मंगलवार की देर शाम सब रजिस्ट्रार कार्यालय तथा बैंकों के लिए पत्र तैयार कराया है। इसे बुधवार को निबंधन कार्यालय भेजा जाएगा। पत्र में कहा गया है कि कोई भी रजिस्ट्री तभी की जाए जब प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत हो। कांप्लेक्स और अपार्टमेंट का नक्शा जरूर देखा जाए। अगर एलडीए से स्वीकृत नक्शा नहीं है तो इनकी रजिस्ट्री किसी सूरत पर ना की जाए। प्राधिकरण इसमें रजिस्ट्रार कार्यालय को भी जवाब देह बनाएगा। अगर किसी तरह के अवैध अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होगी तो अवैध निर्माण के लिए इन्हें भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

--------------

बैंकों को लोन देने से भी रोका जाएगा

अवैध कांप्लेक्स तथा अपार्टमेंट को लोन देने से भी रोकने की तैयारी की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण राजधानी के सभी बैंकों को पत्र लिखने जा रहा है। बैंकों से कहा जाएगा कि वह अवैध अपार्टमेंट, कांप्लेक्स व दुकानों को किसी सूरत पर लोन ना दें। लोन देने से पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र जरूर देखें। मानचित्र के हिसाब से अगर निर्माण हुआ हो तब ही लोन स्वीकृत करें। अगर अवैध बिल्डिंग को लोन दिया जाता है तो संबंधित बैंक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। यह माना जाएगा कि संबंधित बैंक भी अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

--------------

अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए निबंधन कार्यालय तथा सभी बैंकों को पत्र भेजा जा रहा है। बिना एनडीए से स्वीकृत नक्शा देखें किसी भी फ्लैट और कांप्लेक्स की रजिस्ट्री ना करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय को कहा जा रहा है। इसी तरह बैंकों को भी लोन ना देने के लिए कहा जाएगा। इसके बावजूद अगर यह लोग नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ भी अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, एलडीए