प्रदेश महिला कांग्रेस सभी जिलों में 31 अक्टूबर को आरक्षण की मांग करेगी

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय

प्रदेश महिला कांग्रेस संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर 31 अक्टूबर को सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेगी।

प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने इस बारे में लखनऊ में बताया कि इसी साल 21 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा में इस बिल को पेश करने के लिए महिला कांग्रेस द्वारा जनता का समर्थन लेने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया था।

श्रीमती सिंह ने कहा कि महिलाएं भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने भारी प्रगति की है लेकिन अभी भी नीति बनाने और विधायी निकायों में इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रतिनिधित्व के अंतर को समझते हुए स्थानीय स्वराज्य स्तर पर भी महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया। इसे आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई राज्यों की मदद से स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत स्तर पर शासन में महिलाओं के अनुभव से पता चला है कि नेतृत्व की स्थिति में महिलाएं जो फैसले लेती हैं वो एक समावेशी समाज के निर्माण का कारण बनती हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग की।