छोटे शहरों को खर्च का ऑनलाइन देना होगा हिसाब

लखनऊ- विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग में छोटे शहरों को दिए गए पैसे का ऑनलाइन हिसाब देना अनिवार्य कर दिया है। निदेशक स्थानीय निकाय डा. नितिन बंसल ने इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि 10 लाख से कम आबादी वाले निकायों को 15वें वित्त आयोग से जरूरत के आधार पर पैसा दिया जाता है। इसमें कुछ पैसे तय मद के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए अब उन्हें बताना होगा कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया और कितना बचा हुआ है। इसके बाद ही उन्हें दूसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा। इससे सभी निकायों को जरूरत के आधार पर विकास के लिए पैसा मिल सकेगा।