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कम वेतन के प्रस्ताव से संविदा कर्मचारी खफा

- संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कम वेतन के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति - समान कार्य समान वेतन की मांग की, शासन स्तर के अफसरों से लगाएंगे गुहार लखनऊ। निज संवाददाता प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बनाए गए कम वेतन के प्रस्ताव से कर्मचारी खफा हैं। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक की ओर से बनाया गया प्रस्ताव कतई मंजूर नहीं है। इस प्रस्ताव में वर्तमान में मिल रहे वेतन से भी कम मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन की मांग करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए शासन के अफसरों से मिलने की बात कही है। 15 अप्रैल को बनाया गया है प्रस्ताव संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रितेश और प्रदेश मंत्री मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक केके गुप्ता की ओर से 15 अप्रैल, 2019 को एक प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें संविदा कर्मचारियों को पहले से मिल रहे मानदेय से भी कम वेतन देने की बात है। यही नहीं वेतन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पीजीआई के कर्मचारियों से भी कम है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। मुताबिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर, बांदा, बदायूं, मेरठ, झांसी, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर आदि में कार्यरत कर्मचारियों को उप्र. लघु उद्योग निगम के वेंडर द्वारा तैनात कर्मचारियों को वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है। वेतन में अंतर लघु उद्योग निगम द्वारा स्टाफ नर्स को 25,569 वेतन को कटौती के बाद 20,390 दिया जा रहा है। वहीं, टेक्नीशियन को करीब 15 हजार की जगह 12 हजार रुपए, चतुर्थ श्रेणी को साढ़े 15 हजार पर 11 हजार रुपए दिए जाते हैं। महानिदेशक के नए प्रस्ताव में स्टाफ नर्स को 16,373 रुपए देने का आदेश जारी किया है। ऐसे ही अन्य कर्मचारियों के वेतन में भी काफी कमी की गई है। शासन अफसरों से लगाएंगे गुहार कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि कम वेतन के प्रस्ताव से कर्मचारी खफा हैं। इसलिए संघ मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ ही शासन स्तर के आला अफसरों से मिलकर न्याय की गुहार करेंगे। महंगाई बढ़ने के साथ वेतन में बढ़ोतरी के बजाए कमी किए जाने के प्रस्ताव को निरस्त कराने की मांग करेंगे। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

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