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ग्राम समाज जमीनों के दाखिल खारिज में चल रहा लंबा खेल

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय

ग्राम समाज की जमीनों के दाखिल-खारिज में लंबा खेल चल रहा है। भू-माफिया ग्रामसभा की सार्वजनिक या न बेची जाने वाली जमीनों का भी जोड़तोड़ कर दाखिल-खारिज करा रहे हैं। राजस्व परिषद ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।

राजस्व परिषद की जानकारी में आया है कि भू-माफिया व असामाजिक तत्व ग्रामसभा की सार्वजनिक संपत्तियों बैनामा करा रहे हैं। राजस्व परिषद ने प्रत्येक भूखंड को उसको श्रेणी के आधार पर 16 अंकों या यूनिक कोड दिया है। इसके अंतिम दो अंकों से जमीन की श्रेणी की पहचान की जा सकती है। राजस्व संहिता के अनुसार संक्रमीणय अधिकार वाले भूमिधर को ही जमीन बेचने का अधिकार है। इसके बाद भी बिना अधिकार वाले मनमाने तरीके से जमीनें बेच जा रहे हैं।

राजस्व परिषद स्तर पर कंप्यूटरीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली में दर्ज नामांतरण वादों की समीक्षा के दौरान पता चला है कि प्रदेश के कई जिलों में नियम विरुद्ध जमीनों का हस्तांतरण किया जा रहा है। इसलिए नामांतरण वादों की सुनवाई नियमानुसार की जाए। तहसील स्तर पर लेखपाल की रिपोर्ट का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्हीं जमीनों का नामांतरण दूसरे के नाम किया जाएगा जो नियमों के अधीन आते होंगे। प्रतिबंधित जमीनों का नामांतरण नहीं होने दिया जाएगा।

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