अर्बन सीलिंग की जमीनों पर आएंगी आवासीय योजनाएं

- प्रदेश के 11 शहरों ने जमीन के बारे में शासन को दी सूचना

लखनऊ- विशेष संवाददाता

आवास विभाग ने शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन की कमी का समाधान निकालते हुए अर्बन सीलिंग जमीनों पर योजनाएं लाने का निर्देश दिया है। प्रदेश के 11 प्राधिकरणों ने शासन को इसकी जानकारी दे दी है कि उनसे पास ऐसी जमीनें हैं। शेष अन्य से जानकारी मांगी गई है।

प्रदेश के 11 विकास प्राधिकरणों, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अर्बन सीलिंग की जमीन विकास प्राधिकरणों को मिली है। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि वे अर्बन सीलिंग से संबंधित भूमि से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को डिजिटाइज कराएं और जिन पर कब्जा प्राप्त हो चुका है, उस पर आवासीय योजनाएं लाने का प्रास्ताव तैयार कराएं।

आवास विभाग ने यह भी कहा है कि अर्बन लैंड सीलिंग के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन स्तर से सभी संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जिनके यहां मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी पैरवी कराते हुए उन पर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करें। विकास प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिनके पास जमीन नहीं हैं, वे छोटी-छोटी जमीनों को लेने का प्रयास करें। इससे उनके पास जमीन भी हो जाएगी और योजनाएं आने का रास्ता भी साफ होगा। छोटे विकास प्राधिकरण इस संबंध में अपने पास वाले बड़े विकास प्राधिकरणों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे मदद लेंगे। उनकी मदद के सहारे जमीन प्राप्त की जा सकती है।

विकास प्राधिकरणों के पास मौजूदा समय जमीन की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसान कम कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसीलिए नजूल, राजस्व और अर्बन सीलिंग वाली जमीनों को चिह्नित कराने का अभियान शुरू कराते हुए विकास प्राधिकरणों से सूचना मांगी गई थी। सूचना के आधार पर उच्च स्तर पर ऐसी जमीनों पर योजनाएं लाने की सहमति बनी है।