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बार व दुकानों में 21 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब

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बार व दुकानों में 21 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊMon, 04 Dec 2023 06:05 PM
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- आगरा व मथुरा समेत छह जिलों में बनेंगे चेकपोस्ट

- आबकारी मंत्री ने 10 अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण

लखनऊ- विशेष संवाददाता

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विधानसभा में लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने का मामला उठने के बाद विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 21 साल से कम उम्र वालों को बार और मदिरा की दुकानों पर शराब परोसने व देने पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही आगरा, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर और शामली में चेकपोस्ट बनाकर शराब की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान सबसे कम राजस्व वसूली करने वाले 10 जिला आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि प्रदेश में गैर राज्यों से आने वाली शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आबकारी से 50 हजार करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि नवंबर तक प्रदेश में 27340.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है, यह पिछले साल की अपेक्षा 24958.50 करोड़ के लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कानपुर में तय राजस्व में अधिक वृद्धि न होने पर उप आबकारी आयुक्त को इसकी समीक्षा करते हुए 15 दिवस में रिपोर्ट देने को कहा है। बागपत में हरियाणा बॉर्डर से लगी दुकानों यदि बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा हो उनको दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों से अनुरोध किया जाए। सहारनपुर में बॉर्डर की ऐसी दुकानों के क्षेत्र में कैमरा लगाकर सीमावर्ती जिलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते शराब की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाए। इस संबंध में जीएसटी व पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए।

उन्होंने कहा कि देवरिया, कुशीनगर, पीलीभीत, बरेली और अन्य क्षेत्र जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में जहरीली शराब की बिक्री न होने पाए और न ही जनहानि की कोई घटना संज्ञान में आए, क्योंकि इससे सरकार और विभाग दोनों की छवि धूमिल होती है। असेवित क्षेत्र में दुकानों के खोलने पर भी विचार किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी, आबकारी आयुक्त, विशेष सचिव आबकारी, अपर आयुक्त (प्रशासन), अपर आयुक्त (लाइसेसिंग), सभी संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन), समस्त उप आबकारी आयुक्त (प्रभार) के साथ आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के शेष सभी अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

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