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आर्थिक सामाजिक गणना में शामिल पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ

विशेष संवाददाता-राज्य मुख्यालयप्रदेश की कुछ पंचायतों को केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे वजह है कि वर्ष 2011 में हुई आर्थिक सामाजिक गणना के बाद पंचायतवार तैयार सूची में जो पंचायतें किन्हीं वजहों से शामिल नहीं हो पाईं उन्हें इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।ऐसा ही एक मामला आगरा के फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड की भड़कौल ग्राम पंचायत का है, जहां भड़कौल समेत कुल 11 ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अखिल भारतीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि यह सिर्फ फतेहपुर सीकरी की 11 पंचायतों का ही मामला नहीं है अन्य जिलों में भी ऐसी पंचायतें हो सकती हैं जो सूची में दर्ज नहीं हुईं। उन्होंने मांग की है कि पंचायतीराज विभाग को चाहिए कि वह हर जिले में इस बाबत जांच करवाएं। पंचायतीराज निदेशक आकाशदीप का कहना है कि वह अपने स्तर से जानकारी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्गठन के बाद जो ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें बन गई हैं उन्हें ग्राम पंचायतों के लिए तय हुई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

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