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लखनऊ की बिजली सुधारने के लिए ऊर्जा मंत्री की फटकार

राज्य मुख्यालय- प्रमुख संवाददाता

लखनऊ की खराब बिजली व्यवस्था पर अब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अफसरों की फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग करने वालों पर सख्ती की जाए, लोड बढ़ाने का अभियान तेज किया जाए। व्यवस्था को एक सप्ताह में पटरी पर ले आएं। बुधवार को ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल चेयरमैन सहित अन्य अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की।

ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ की बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि जहां ट्रिपिंग, लो वोल्टेज, ओवरलोडिंग, बिजली कटौती व बिजली चोरी की समस्या ज्यादा है इसे अभियान चलाकर एक हफ्ते में ठीक किया जाय।

बैठक में प्रबंध निदेशक मध्यांचल संजय गोयल ने बताया कि कई क्षेत्रों में उपभोक्ता दो किलोवाट लोड स्वीकृत कराकर 10 किलोवाट लोड प्रयोग कर रहे हैं। लेसा में 44 हजार ऐसे उपभोक्ता है जिनका लोड बढ़ाया जाना है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में ऐसे उपभोक्ता जो तय भार से अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं इसकी जांच की जाय और उनके उपभोग भार के अनुसार लोड बढ़ाया जाए। उन्होंने लखनऊ शहर के 300 ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर को एक सप्ताह के अंदर बदलने के आदेश भी दिए।

मंत्री ने कहा कि ओवरलोड के कारण यदि कहीं ट्रांसफार्मर का डीटी फुंकता है तो संबंधित जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। उन्होंने लखनऊ की बिजली समस्या के समाधान के लिए 33केवी के सबसे छोटे सब स्टेशनों से बिजली व्यवस्था को संचालित करने के निर्देश दिए। सभी 17 नगर निगमों की नो-ट्रिपिंग की स्थिति और बिजली व्यवस्था को तत्काल ठीक करने के लिए अधिकारी तय किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने 132 केवी के सभी सबस्टेशनों को ठीक से आपरेट करने और ओवरलोडेड 20 सबस्टेशनों का लोड डिस्पैच करने के भी निर्देश दिये।

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि गर्मी शुरू हो गयी है उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए प्रो-एक्टिव होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, बहराइच व गोरखपुर में लोकल फाल्ट और रोस्टिंग के नाम पर चार-चार घंटे की कटौती तत्काल बन्द हो। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता को प्रत्येक सबस्टेशन की मानीटरिंग करने व निगरानी रजिस्टर को चेक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस सब स्टेशन पर रजिस्टर नहीं मिलेगा वहां के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने उन्नाव के ब्लाक-हसनगंज, मोहान, बरेठी, परवाल, अक्षयपुर आदि के सरकारी ट्यूबवेल में लो-वोल्टेज की समस्या का निदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम स्वराज अभियान के बचे हुए 86 गांव में बिजली पहुंचाने का काम हर-हाल में 31 मई 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिये।     

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्री आलोक कुमार ने बताया कि गर्मी में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए कोल इण्डिया से कोयले की आपूर्ति के लिए 402 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और 15 जून तक कोयले का भण्डारण कर लिया जायेगा।

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