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25 मई, 2020|8:39|IST

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अब काम के आधार पर प्रोन्नति, पदावनति और जबरिया रिटायरमेंट होगा

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- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेशभर के सीडीओ और डीपीआरओ को दो टूक - हर ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करने के निर्देश - मुख्यमंत्री 19 मार्च से फील्ड विजिट करके विकास की जमीनी हकीकत जानेंगे विशेष संवाददाताराज्य मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिकारियों से कहा है कि अब काम के आधार उनको प्रोन्नति, पदावनति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को यहां लोकभवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया था, जिसका परिणाम है कि स्वच्छता के मानक में आज भारत ने विश्व में एक नयी ऊंचाई प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए हैं। शौचालय एक तरफ नारी गरिमा से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य से। प्रदेश में बड़ी संख्या में शौचालय बनने से जल जनित व विषाणु जनित बीमारियों पर प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सालिड वेस्ट के उपयोग के लिए खाद का गड्ढा बनाया जाए, जिसमें सालिड वेस्ट इकट्ठा कर उसे कम्पोस्ट बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसके दृष्टिगत माटी कला बोर्ड का गठन करते हुए हर जनपद में कुम्हारी कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा सप्ताह में एक दिन सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी के पास विकास सम्बन्धी कार्य करने की असीम सम्भावनाएं होती हैं, जिससे वह जनपद का सर्वांगीण विकास कर सकता है। 15 से 30 मार्च, 2020 तक प्रत्येक जनपद में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा गठित एक टीम सर्वे करेगी, जिसकी रिपोर्ट वे स्वयं देखेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं 19 मार्च, 2020 से फील्ड विज़िट करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी दशा में ओवर रिपोर्टिंग न हो तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से शासन को भेजा जाए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए वे प्रातः 9.30 बजे से 10.30 बजे तक फील्ड विज़िट करें, जिससे प्रत्येक विकास खण्ड का निरीक्षण हो सके। अवशेष शौचालययों का निर्माण 15 मार्च, 2020 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। इसके लिए निगरानी समिति, स्वेच्छा ग्रही व राजमिस्त्रियों से संवाद स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2020 तक किसी भी ग्राम पंचायत के खाते में अनावश्यक पैसा न रहे। मुख्यमंत्री ने ‘नो वन लेफ्ट बिहाइन्ड (एनओएलबी) के तहत शौचालय निर्माण में जनपद शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, बहराइच, अलीगढ़ तथा सुल्तानपुर की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई, वहीं निर्देश दिए कि प्रदेश में 61 लाख 37 हजार 601 अन-अप्रूव्ड जियो टैग शौचालयों का शीघ्र अप्रूवल कराकर केंद्र सरकार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

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  • Web Title:Now there will be promotion demotion and forced retirement on the basis of work