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मुख्यमंत्री की अपील के बाद र्फैसला सुरक्षित

-यूपी विधान मण्डल में बैठककर हम दिल्ली या बिहार का निर्यण न लें - योगी प्रमुख संवाददाता - राज्य मुख्यालयनोएडा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच का मुद्दा गुरुवार को विधान परिषद में छाया रहा। सत्ता पक्ष के देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभापति के समक्ष सीबीआई जांच के निर्देश को वापस करने संबंधी याचिका रखी। जिस पर पक्ष-विपक्ष के बीच भारी नोकझोंक के बाद सभापति ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। याचिका पेश करते समय सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी विधान मण्डल में बैठक कर हम दिल्ली या बिहार का फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि सीबीआई राज्य सरकार के तहत कार्य नहीं करती। मतलब, जो हमारे कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है हम उसके बारे कैसे कोई निर्णय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना यहां के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। कुछ लोग अपराधियों से सहानुभूति दिखा रहे हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। नोएडा की घटना को पुलिस ने एनकाउंटर नहीं माना है और घायल व्यक्ति का पुलिस उपचार भी करा रही है जिसकी तस्दीक दूसरे पक्ष के लोगों ने भी की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के जिम्मेदार प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में जो मुद्दा समाप्त हो चुका है उसे यहां उठाया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उ‌न्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जो महिलाओं का गैंग रेप करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा तो सरकार बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से पेश आएगी। एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं नेता विपक्ष खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं वे सच्चाई जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने जो सदन में प्रश्न उठाए हैं उसमें वे अपील करना चाहेंगे कि जो प्रश्न उठाया गया है उस पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद सदन में सपा के संजय लाठर, आनन्द भदौरिया, संतोष यादव सनी और राजेश यादव समेत अन्य सदस्यों ने आपत्ति करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के वक्तव्यों संविधान के खिलाफ हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। नेता विरोधी दल अहमद हसन ने कहा देवेंद्र प्रताप सिंह ने पीठ को सवालों के घेरे में ला दिया है। हमने मानवीय मुद्दे उठाए हैं। हम गुण्डे-बदमाशों के खिलाफ होने वाली सरकार की कार्रवाई के पक्ष में खड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई तभी सभापति ने कहा कि सत्तापक्ष की सूचना पर वे अपना निर्णय सुरक्षित रखते हैं।

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Wed, 21 Feb 2018 11:30 AM IST
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