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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आंधी, तेज बारिश, ओलावृष्टि व बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा रूरल इंजीनियरिंग विभाग (आरईडी) के उच्च अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
उन्होंने तत्काल सर्वेक्षण कर क्षति का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के कटाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के भवनों, ग्रामीण सडकों व विभागीय संपत्तियों के नुकसान का आकलन करते हुए त्वरित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों से कहा है कि खाद्यान्न, फल, सब्जी व दुग्ध आधारित उत्पादों के भंडारण की स्थिति की समीक्षा की जाए। कई स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज में रखे उत्पाद खराब होने की आशंका है। प्रसंस्करण इकाइयों में पानी घुसने से मशीनरी को तकनीकी क्षति पहुंच सकती है तथा पैकेजिंग सामग्री एवं तैयार उत्पाद भी प्रभावित हो सकते हैं। छोटे एवं सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। रूरल इंजीनियरिंग विभाग (आरईडी) के अधिकारियों से कहा है कि ग्रामीण संपर्क मार्गों की स्थिति का तत्काल निरीक्षण कराया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से विकास कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है तथा सरकारी योजनाओं की लागत भी बढ़ सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
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