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कूड़ा उठाने में लापरवाही पर नगर निगम पर 2.40 करोड़ जुर्माना

सख्ती --एनजीटी के आदेश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम लखनऊ...

कूड़ा उठाने में लापरवाही पर नगर निगम पर 2.40 करोड़ जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 17 Feb 2023 01:05 AM
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सख्ती

--एनजीटी के आदेश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम लखनऊ पर जुर्माना लगाया

--15 दिनों के भीतर जुर्माना न जमा करने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कूड़ा निस्तारण में लापरवाही पर नगर आयुक्त लखनऊ पर 2.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने एनजीटी के आदेश पर पिछले महीने निरीक्षण किया था। इस संबंध में नगर निगम को नोटिस जारी की गई थी। नोटिस के जवाब के बाद अधिकारियों ने 8 फरवरी को फिर निरीक्षण किया। स्थिति जस की तस मिलने पर नगर आयुक्त पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

शहर में कूड़ा उठाने व इसके निस्तारण की स्थिति काफी खराब है। इको ग्रीन कंपनी घर-घर कूड़ा नहीं उठा पा रही है और न डंपिंग स्थलों पर ही कूड़े का निस्तारण हो रहा है। प्रियदर्शनी कॉलोनी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मामले में एनजीटी में शिकायत की थी। यहां कूड़े का ट्रांसफर स्टेशन भी है। जिसमें काफी कूड़ा एकत्रित है। इको ग्रीन कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 12 दिसंबर को एनजीटी के आदेश पर नगर निगम के साथ संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। ट्रांसफर स्टेशन का मेन गेट खुला मिला था। डंपिंग साइड में दर्जनों जानवर घूम रहे थे। कूड़ा एकत्रित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सहमति नहीं ली गई। नगर निगम ने यहां एमआरएफ बनाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन वह भी बनता हुआ नहीं मिला। 23 जनवरी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी की थी। नोटिस का जवाब नगर निगम ने 4 फरवरी 2023 को दिया। कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों के लिए इको ग्रीन कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। उसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने 8 फरवरी 2023 को फिर निरीक्षण किया। कूड़े की स्थिति काफी खराब मिली। जिसके बाद उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त 5 ने नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ पर 2.40 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षति आरोपित कर दी।

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नगर निगम को जुर्माना जमा करने के लिए 15 दिन का समय मिला

नगर निगम को 15 दिन के भीतर ही यह 2.40 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभूति खंड शाखा में जमा कराना होगा। आयोग ने नगर निगम को खाता नंबर और कोड नंबर भी भेजा है। लिखा है कि अगर 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं जमा किया गया तो नगर निगम के विरुद्ध नियमानुसार और कड़ी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम व उसके अफसरों का होगा।

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