Modi gave Backward Classes rights as SC-ST: Rajnath - मोदी ने पिछड़ों को एससी-एसटी की तरह अधिकार दिए : राजनाथ DA Image
18 नबम्बर, 2019|8:18|IST

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मोदी ने पिछड़ों को एससी-एसटी की तरह अधिकार दिए : राजनाथ

कई दशकों से पिछड़ों पर राजनीति करने वालों ने न कभी पिछड़ा आयोग पर बात की और न ही इसे संवैधानिक अधिकार दिए जबकि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को एससी-एसटी की तरह अधिकार देने के लिए पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। यह आयोग अब पिछड़े वर्ग को जहां न्याय दिलाने में मदद करेगा तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं में भी उनकी भागीदारी को तय करेगा। लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह बातें कहीं।

पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ेगा आयोग
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना था कि जब अन्य सभी आयोगों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तो पिछड़ा आयोग को यह दर्जा क्यों नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका संसद में कई राजनीतिक दलों ने इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध किया लेकिन सरकार ने इसे लागू किया। उन्होंने कहा कि इससे आयोग की ताकत बढ़ी है। अब पिछड़ा आयोग को एससी-एसटी आयोग के बराबर का दर्जा मिल गया है। अब यह संवैधानिक तरीके से सरकार को पिछड़ों के कल्याण के लिए सलाह दे सकता और सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए बनाई गई नीतियों को लागू कराने में भी सहयोग करेगा।

पिछड़ों को सामाजिक व शैक्षिक विकास में मदद देगा
गृहमंत्री ने कहा कि अब पिछड़ा आयोग पिछड़े वर्ग पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और अन्याय होने पर उन्हें न्याय दिलाने का भी काम करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही यह वादा किया था कि सबका विकास सबको साथ लेकर करेंगे। हम किसी को छोड़कर देश का विकास नहीं करना चाहेंगे। हम सभी में प्रतिभा और योग्यता विकसित करना चाहते हैं जिससे देश के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 

घर में बिजली, शौचालय, साफ पानी का सपना देखा
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में यह सपना देखा कि गरीबों को जो मकान दिए जाएं वह केवल चहारदीवारी का ढांचा ही न हो बल्कि इसमें बिजली, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर, पीने का स्वच्छ पानी हो, शौचालय भी हो। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि मकान पाने वाले के पास बैंक एकाउंट है या नहीं उसके पास आधार नंबर है या नहीं। क्योंकि जब तक यह दोनों चीजें उसके पास नहीं होंगी तब तक सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह माना था कि सरकार का दिया हुआ पूरा पैसा लाभार्थी तक नहीं पहुंचता लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह की 10 वर्ष तक सरकार होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टंडन, राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी, विधायक सुरेश श्रीवास्तव, पूर्व सांसद रामनारायण साहू, कार्यक्रम के संयोजक रामचन्द्र प्रधान, योगेश शुक्ला, दिलीप लोधी और नीरज कटियार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 

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