पांच साल में स्थापित होंगे 2 लाख नये पैक्स: मोहाल

-केंद्रीय सहकारिता व नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने किया एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 का शुभारंभ -मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, कहा योगी सरकार में सहकारिता में हो रहा शानदार काम लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। आगामी पांच सालों में देश में दो लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य है। तब देश में कोई पंचायत ऐसी नहीं बचेगी, जहां सहकारिता की पहुंच न हो। ये बातें शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहाल ने कहीं। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इस मौके पर घोषणा की कि सहकारिता विभाग में जल्द नई भर्तियां की जाएंगी।

वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सहकारिता विभाग के एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 का शुभारंभ कर रहे थे। मोहाल ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दिए बिना, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पैक्स सहकारिता की रीढ़ हैं और इन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सहकार सारथी पत्रिका का विमोचन भी किया। पहली बार सहकारिता क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। देश का हर किसान परिवार आज सहकारिता से जुड़ गया है। सपा के नेतृत्व वाली इटावा को छोड़ सभी सहकारी बैंक लाभ में: राठौर सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो सहकारिता को मजबूती देने की मुहिम शुरू हुई है, यूपी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पहले सहकारिता में केवल घपले-घोटाले और भ्रष्टाचार था। योगी सरकार में सहकारी संस्थाएं किसानों की समस्याओं के समाधान का केंद्र बन गई हैं। अब सहकारिता किसी की जेब में नहीं है। यूपी में सहकारिता को जेब से निकाल कर जनता का बनाया गया है। पिछले साल रिकार्ड तोड़ 30 लाख सदस्य बनाए थे। तीन साल में बंद बैंक चालू ही नहीं किए, उन्हें लाभ में लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50 सहकारी बैंकों में से 49 फायदे में हैं। केवल इटावा घाटे में है, जहां सपा सांसद आदित्य यादव अध्यक्ष हैं। वहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्र यूपी को दे और अधिक यूरिया व डीएपी जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े चार हजार से अधिक मृत प्राय सहकारी संस्थाओं को पुर्नजीवित किया गया है। इन सभी संस्थाओं को कार्य व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट दी गई है। कंप्यूटराइजेशन के जरिए भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। प्रदेश में 715 नये पैक्स स्थापित किए गए हैं। पैक्स पर दैनिक कर्मचारी की नियुक्ति और एक से अधिक समितियों का काम देख रहे सचिवों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र से यूपी को अधिक यूरिया और डीएपी दिए जाने की मांग की। पशुपालन से दोगुनी होगी किसानों की आय: धर्मपाल पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी केवल खेती नहीं बल्कि पशुपालन से भी होगी। पशुपालन विभाग के पास तमाम योजनाएं हैं, जो सहकारिता के जरिए किसानों को काफी लाभ पहुंचा सकती हैं। छुट्टा पशुओं की समस्या से निदान योगी सरकार की प्राथमिकता में है। सहकारिता किसानों के विकास का संसाधन: निषाद मत्स्य विभाग के मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि पहले सहकारी समितियां दोहन का साधन थीं। मोदी सरकार में अब ये किसानों के विकास का संसाधन हैं। सहकारिता के जरिए सभी एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं। हमने विभाग की 1167 मत्स्य सहकारी समितियों को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया है।