डिप्टी सीएम ने किया जलाशय का शिलान्यास, सदर का पानी संकट दूर होगा

लखनऊ छावनी परिषद के सदर बाजार क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यहां 1500 किलोलीटर क्षमता वाले भूमिगत जलाशय के निर्माण की आधार शिला रखी। कार्यक्रम में फिक्की (सीएमएसएमई) उत्तर प्रदेश के चेयरमैन नीरज सिंह और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिलान्यास के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सदर बाजार जैसे घनी आबादी वाले और व्यापारिक क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए यह परियोजना तैयार की गई है। 1500 केएल क्षमता का यह भूमिगत जलाशय भंडारण और संतुलन के लिए बेहतर विकल्प बनेगा, जिससे पीक डिमांड और आपात स्थिति में भी पानी की कमी नहीं होगी।

इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र के लगभग 35,000 नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। कार्यक्रम के अंत में परिषद के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान परिषद के उप मुख्य अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष एवं सदस्य, सदर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतवीर सिंह राजू, गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारी और छावनी परिषद के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। छावनी क्षेत्र में होगा आधुनिक विकास: नीरज सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरज सिंह ने कहा कि केवल जलापूर्ति ही नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि जल वितरण प्रणाली सुधारने के लिए पुरानी पाइपलाइनें बदली जाएंगी और सदर बाजार में दो ओवरहेड टैंकों का निर्माण होगा। इसके अलावा, क्षेत्र में मल्टी लेवल रोबोटिक कार पार्किंग, व्यावसायिक परिसर और पिपराघाट पर आधुनिक शवदाह गृह का निर्माण भी स्वीकृत किया जा चुका है। खेल को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, जिसके लिए एचएएल के साथ 10 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। रक्षा मंत्रालय की बड़ी सौगात: सीईओ अभिषेक राठौर लखनऊ छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने कई अन्य विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी है, जिन्हें परिषद समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।