एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था

लखनऊ के लिए 20-वर्षीय आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट रोडमैप का प्रस्ताव बदलेगा लखनऊ का स्वरूप, मुख्यमंत्री को सौंपा दीर्घकालिक मोबिलिटी प्लान डॉ. राजेश्वर सिंह ने मल्टी-डिपार्टमेंट ट्रैफिक टास्क फोर्स के गठन की मांग की समन्वय और तकनीक से बनेगा आधुनिक लखनऊ: डॉ. राजेश्वर लखनऊ। संवाददाता लखनऊ को आने वाले दिनों में ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर ने मुख्यमंत्री को दीर्घकालिक प्रस्ताव सौंपा है। प्लान में ट्रैफिक व्यवस्था को सुरक्षित, सुव्यवस्थित तथा सुगम बनाने के कई सुझाव दिए गए हैं। डॉ. राजेश्वर ने आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट रोडमैप प्रस्तुत किया है। उन्होंने एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, वेडिंग जोन समेत कई महत्वपू्र्ण मुद्दे उठाए हैं।

प्रस्ताव में सभी विभागों में समन्वय पर जोर दिया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते वाहन पंजीकरण और बदलती शहरी जरूरतों को देखते हुए अब ट्रैफिक प्रबंधन को अल्पकालिक समाधानों से आगे ले जाकर दीर्घकालिक, समन्वित और डेटा-आधारित नीति के रूप में लागू करना समय की मांग है। लखनऊ में ट्रैफिक का वर्तमान परिदृश्य प्रस्ताव में बताया गया है कि वर्ष 2025 तक लखनऊ में लगभग 31.8 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, हर वर्ष 1.2 से 1.5 लाख नए वाहन सड़कों पर जुड़ रहे हैं। इस तेज़ वृद्धि के कारण ट्रैफिक जाम, पार्किंग दबाव और सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। मल्टी-डिपार्टमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट टास्क फोर्स का सुझाव प्रस्ताव में ट्रैफिक प्रबंधन को केवल पुलिसिंग तक सीमित न रखते हुए एक मल्टी डिपार्टमेंटल ट्रैफिक मैनेजमेंट टा्क फोर्स के गठन की सिफारिश की गई है । इस टास्क फोर्स में पुलिस, शहरी विकास विभाग, एलडीए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, मेट्रो और स्मार्ट सिटी सेल को शामिल किया जाए। डेटा-ड्रिवन और समयबद्ध निर्णय प्रणाली प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि टास्क फोर्स की अनिवार्य मासिक समीक्षा बैठकें हों, ताकि सभी निर्णय डेटा-ड्रिवन, समयबद्ध और जवाबदेह तरीके से लिए जा सकें और योजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित न रहें। ट्रैपिक प्लान के महत्वपूर्ण बिंदु - मेट्रो और बीआरटी नेटवर्क का विस्तार - एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम - वैज्ञानिक ढंग से विकसित वेंडिंग ज़ोन - अवैध अतिक्रमणों की स्थायी हटाने की व्यवस्था - पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल अवसंरचना - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा