आईजीआरएस शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर फिर मुख्य अभियंता को नोटिस

Mar 01, 2026 08:33 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News - लखनऊ में नगर आयुक्त ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नोटिस जारी किया है। 56 शिकायतों पर निगेटिव फीडबैक मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। विभाग ने शिकायतों को बिना हल किए निस्तारित दिखाया। नगर निगम की रैंकिंग में गिरावट आई है और स्पष्टीकरण रिपोर्ट मांगी गई है।

आईजीआरएस शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर फिर मुख्य अभियंता को नोटिस

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता राजधानी में जन सुनवाई पोर्टल (आइजीआरएस) पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अब नगर आयुक्त ने भी नोटिस जारी की है। इसके पहले अपर नगर आयुक्त नोटिस जारी कर चुके हैं। नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग की शिकायतों को बिना वास्तव में हल किए ही पोर्टल पर ‘निस्तारित’ दिखाने की पोल खुल गई है। इस गंभीर अनुशासनहीनता को देखते हुए नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता विद्युत-यांत्रिक मनोज प्रभात को नोटिस जारी किया है। 56 शिकायतों पर मिला निगेटिव फीडबैक, छवि हुई धूमिल हाल ही में आईजीआरएस सेल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 में मार्ग प्रकाश विभाग से संबंधित कुल शिकायतों के निस्तारण के संदर्भ में 56 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने निगेटिव फीडबैक दिया है।

पत्र के मुताबिक, विभाग ने पोर्टल पर शिकायतों को निस्तारित तो दिखा दिया, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने के कारण जनता में भारी रोष है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनकी समस्याओं का समाधान धरातल पर हुआ ही नहीं, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उन्हें हल दिखा दिया गया। अधिकारियों और जोनल अफसरों की कार्यशैली पर सवाल यह केवल एक विभाग की समस्या नहीं है। नगर निगम के लगभग सभी जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी अफसर भी इसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि शिकायतों का झूठा निस्तारण कर शासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद जोनल स्तर पर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फर्जी रिपोर्ट अपलोड करने से नगर निगम लखनऊ की आईजीआरएस रैंकिंग में भारी गिरावट आई है। एक सप्ताह के भीतर मांगी गई स्पष्टीकरण रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें। जिन 56 संदर्भों में गलत आख्या दी गई है, उन उत्तरदायी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। नगर आयुक्त ने भी मामले में नोटिस जारी किया है।

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