Lucknow and Ghaziabad Municipal Corporation will release Bond - लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम जारी करेंगे बॉड DA Image

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लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम जारी करेंगे बॉड

--कैबिनेट आज-लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम जारी करेंगे बॉड-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठकप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालयराज्य सरकार घरों में छोटी दुकान चलाकर पेट पालने वालों को हाउस टैक्स में छूट देने जा रही है। वहीं लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम को विकास कार्य कराने के लिए फंड एकत्रित करने को बॉड जारी करने की अनुमति देने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलना तय है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी। इसमें लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम को म्यूनिसिपल बॉड जारी करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि के लिए पैसा उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली 2000 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) तृतीय संशोधन नियमावली-2019 को कैबिनेट मंजूरी दी जा सकती है। इसके लागू होने के बाद घरों में छोटी दुकान करने वालों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कारिडोर बनाए जाने के लिए अलीगढ़ में कृषि विभाग की 45.489 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक विभाग को मुफ्त देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नित देने के लिए नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (छठवां संशोधन) नियमावली 2019 और उत्तर प्रदेश स्टांप अधिनियम 2008 को निरसित करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही वित्तीय स्वीकृतियां व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (अनुसचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक के प्रारूप को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2019 को विधेयक के रूप में लाने संबंधी मसौदे को कैबिनेट मंजूरी मिल सकती है। इसके जरिये सरकार निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 में 47 वां संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

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