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गृहमंत्री ने दिया आश्वासन दूर करेंगे कर्मचारियों की समस्या

-परिषद का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला

-गृहमंत्री बोले कर्मचारियों को अपने परिवार का अंग मानते हैं

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधि मंडल में परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत , संगठन प्रमुख डॉ. के के सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्रा, महामंत्री अतुल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने गृह मंत्री को बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, भत्तो में समानता, कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए बनाई जा रही नीति पर शीघ्र निर्णय कराएं। ये प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर भी भारत सरकार को निर्णय लेना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है इसलिए केन्द्र व राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती है। वे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से कहेंगे कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों के हित में निर्णय करें। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी मंशा है कि केन्द्र व राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में समानता होनी चाहिये। इसपर गम्भीरता से पहले से ही विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने में कुछ वैधानिक कठिनाइयां आ रही है जिसका हल निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि दो चार राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में सातवां वेतन लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही लागू किया जा चुका है।

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