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सेवानिवृत्ति अवधि न बढ़ाने के लिए कर्मचारी नेता का मुख्यमंत्री को पत्र

राजकीय वाहन चालक महासंघ के सलाहकार एवं राजकीय परिवाहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राजकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति अवधि सम्बंधी प्रस्ताव पर किसी तरह का विचार न करने का अनुरोध किया है। श्री त्रिलोक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कई राज्यों में सेवानिवृत्ति की अवधि 60 से 62 की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा है। अगर उत्तर प्रदेश में 60 से 62 वर्ष का निर्णय लिया जाता है तो प्रतिवर्ष अनुमान के अनुसार 50 से 70 हजार बेरोजगारों का अहित होगा। ऐसे भी कई बेराजगार युवक होगें जिनकी उम्र 37 से 40 के बीच होगी। और इस दो वर्ष की अवधि के चलते अगर रिक्तियां न निकाली गई तो उनके पास भविष्य में राजकीय सेवा का मौका तक नही बचेगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इससे बेहतर होगा कि 20 से 25 वर्ष की सेवा दे चुके राजकीय कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देकर उसकी जगह पर उनके आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार राजकीय सेवा में समायोजन किया जाए। इससे सरकार को युवा कर्मचारी मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की चिन्ता का विषय बेरोजगारी पर कुछ हद तक लगाम लगेंगी।

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