कैशलेस इलाज को एक जुलाई से लागू करने के निर्देश

-कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंण्डल अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिला

-संगठन की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिये

अपर मुख्य सचिव कार्मिक दीपक त्रीवेदी ने कैशलेस इलाज को एक जुलाई से लागू करने का निर्देश दिये। सातवे वेतन समिति की संस्तुतियों को एक माह में मंत्री परिषद से अनुमोदन कराके शासनादेश जारी करने का प्रयास कराया जाये। सातवें वेतन समिति के एरियर एवं भत्ते का भुगतान इसी माह कराने का प्रयास किया जाय।

राज्यकर्मी और शिक्षकों की मोटरसाइकिल रैली के बाद गुरुवार शाम को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंण्डल के नेताओं से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कई तरह के निर्देश दिये। स्थानीय निकाय कर्मचारियों का पुनर्गठन करके राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन व भत्ते दिये जाने के प्रकरण और निकाले गये संविदा कर्मियों के प्रकरण पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर प्रमुख सचिव नगर विकास और मुख्य सचिव के साथ बैठक करके जल्द निर्णय कराया जायेगा। विकास प्राधिकरण के कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति लाभ देने पर प्रमुख सचिव आवास से बात करके निर्णय करायेगें।

चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोलने, विनियमित कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देने, पुरानी पेंशन की बहाली, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने जैसी मांगों पर भी जल्द कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। अध्यक्ष वीपी मिश्र ने अपर मुख्य सचिव से मांग की कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे 19 सितम्बर 2016 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाय। निर्णय न होने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है जिससे कर्मचारी नाराज है। प्रदेश मे धरना प्रदर्शन करने के बाद आज हर जनपद में मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है मांगो की पूर्ती न होने पर सात व आठ जून को हड़ताल प्रस्तावित है। प्रतिनिधमण्डल में संयोजक सतीश कुमार पाण्डेय, शशि कुमार मिश्र, अतुल मिश्रा, सुरेश कुमार रावत, राम राज दुबे, सुशील त्रिपाठी, डॉ केके सचान, अशोक कुमार, मनोज कुमार मिश्र, सुशील कुमार बच्चा, कैसर रजा, सुनील यादव, डॉ पीके सिंह आदि उपस्थित रहे।