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गांवों के नक्शे डिजिटल बनाने में तेजी लाने के निर्देश

मंडल में कितना कार्य हुआ इसकी समीक्षा सोमवार को कमिश्नर ने की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि गांवों के नक्शे डिजिटल बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

कमिश्नर अनिल गर्ग ने राजस्व से जुड़े मुकदमों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अविवादित वरासतों को जल्द से जल्द दर्ज कराया जाए। बैठक में उन्नाव को छोड़कर शेष जिलों में राजस्व वसूली संतोषजनक पाई गई। बैठक में कमिश्नर ने दैवीय अपादा प्रभावित लोगों को जल्द सहायताराशि देने को कहा। उन्होंने कहा कि बीमा और सर्वहित बीमा के तहत आए मामलों में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। समीक्षा में आईजीआरएस यानी मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्थिति सभी जिलों में ठीक मिली। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त आरसी पाण्डेय, डीएम खीरी शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीएम सीतापुर शीतल वर्मा, डीएम रायबरेली संजय कुमार खत्री, डीएम हरदोई पुलकित खरे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सभी गांव खुले में शौच से मुक्त होंगे

कमिश्नर ने दो अक्तूबर तक मंडल के सभी गांवों को ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त बनाने के निर्देश किए। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर इनकी संख्या लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाईजाए।

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