मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट 25 साल तक नहीं बेच सकेंगे लाभार्थी

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डालीबाग स्थित मुख्तार अंसारी की कोठी को तोड़कर तैयार किए गए गरीबों के लिए आवासों की बिक्री पर बड़ा फैसला लिया है। अब इन फ्लैट्स को आवंटन पाने वाले लाभार्थी 25 वर्ष तक बेच नहीं सकेंगे। एलडीए इस संबंध में शर्तें तय कर रहा है ताकि मकान वास्तविक जरूरतमंदों के पास ही बने रहें। सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर तैयार किए गए इस आवासीय प्रोजेक्ट का आवंटन पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यह फ्लैट डालीबाग में बेहद प्राइम लोकेशन पर हैं, इसलिए एलडीए को आशंका है कि कुछ लोग लाभ लेकर इन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं।

इस स्थिति में वास्तविक गरीब परिवार फिर से बेघर हो जाएंगे। इसीलिए प्राधिकरण ने 25 साल का बिक्री प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ------- स्वामित्व रहेगा लेकिन बिक्री पर रोक आवंटित लाभार्थी मकान के स्वामी तो रहेंगे लेकिन वे इसे किराए पर भी नहीं दे सकेंगे या किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। मकान केवल उन्हीं परिवारों के लिए हैं जिनके नाम आवंटन हुआ है। इससे सरकार की गरीब हितैषी योजना की मूल भावना बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटन के दौरान ही निर्देश दिया था कि इन मकानों को केवल पात्र गरीबों के लिए सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त को रोका जाए। बिचौलियों को रोकने तथा रजिस्ट्री पर प्रतिबंध के लिए निबंधन कार्यालय को ही पत्र भेजा जाएगा। रजिस्ट्री की शर्तों में भी इसका उल्लेख किया जाएगा।