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प्रदेश में दस कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए जमीन देने का फैसला

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय

प्रदेश सरकार ने राज्य में दस कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने के लिए जमीन देने का फैसला किया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई।

फैसले के अनुसार छह कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए कृषि फार्म हाउसों की जमीन दी जाएगी जबकि चार कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए राजस्व विभाग जमीन देगा। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार करती है। केंद्र ने यूपी में 20 कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए राज्य सरकार से जमीन देने की मांग की थी। जिसमें से प्रदेश सरकार ने 10 केंद्र खोलने के लिए जमीन देने का फैसला किया है। इन केंद्रों के खुलने से ज्यादा कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शोध हो सकेगा और किसानों को विज्ञान आधारित अत्याधुनिक खेती करने की प्रेरणा मिलेगी।

पिछड़ा वर्ग निगम के कर्मियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ी

कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण वित्त विकास निगम के कर्मचारियों की रिटायर होने की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक फैसले के आधार पर किया गया है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण केंद्र के लिए लखनऊ में जमीन

कैबिनेट ने गंगा बाढ़ नियंत्रण केंद्र खोलने के लिए लखनऊ में जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन सिंचाई विभाग की उतरेठिया सिंचाई विभाग के अतिथि गृह की दी जाएगी। कुल पांच हजार वर्ग मीटर जमीन सात करोड़ में दी जाएगी। यह जमीन सिंचाई विभाग गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को देगा।

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  • Web Title:land for ten agriculture scince center in up
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