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यूपी में कोविड-19 मामलों में रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक: मुख्यमंत्री

- कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक...

यूपी में कोविड-19 मामलों में रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक: मुख्यमंत्री
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 14 Oct 2020 05:21 PM
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- कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए- पीजीआई, केजीएमयू व लोहिया इंस्टीट्यूट में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालयमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में प्रदेश का रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव और उपचार के प्रबंधों को प्रभावी ढंग से लागू रखने के निर्देश दिए हैं।लखनऊ, वाराणसी, मेरठ व मथुरा पर विशेष ध्यानमुख्यमंत्री बुधवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ, वाराणसी, मेरठ व मथुरा के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से नियमित संवाद कर कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में उनका मार्गदर्शन करें। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। इसके लिए सर्विलांस टीम पूरी सक्रियता से काम करे। पीजीआई, केजीएमयू और आरएमएलआईएमएस में आईसीयू बेडों की संख्या बढ़ाई जाए।आज हैंड वॉश डे मनाया जाएउन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने तक कोई ढिलाई न बरती जाए। इस मूल मंत्र के तहत ही भविष्य में भी कोरोना से जंग जारी रहेगी। कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए एंबुलेंस सेवा सक्रियता से काम करे। उन्होंने कहा कि गुरुवार को वर्ल्ड हैंड वॉश डे है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। प्रवर्तन की कार्यवाही में पुलिस मास्क, ग्लव्स व सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, जिससे संक्रमण से बचाव हो सके।सब्जी-दाल के दामों को नियंत्रित किया जाएमुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना में स्थापित धान क्रय केंद्रों को पूरी सक्रियता से चलाते हुए किसानों की अधिक से अधिक उपज की खरीद की जाए। किसानों को सभी सहूलियतें उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि धान बेचने वाले सभी किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर भुगतान की धनराशि दे दी जाए। सब्जी व दालों के दाम को नियंत्रित करने के लिए सभी डीएम अपने-अपने जनपदों में प्रभावी कार्यवाही करें।

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