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Hindi News उत्तर प्रदेश लखनऊखादी इकाइयों को पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड में स्टैम्प शुल्क पर 100 फीसदी छूट-पचौरी -सोलर चर्खों पर दिया जा रहा जोर -कुम्हारों के लिए

खादी इकाइयों को पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड में स्टैम्प शुल्क पर 100 फीसदी छूट-पचौरी -सोलर चर्खों पर दिया जा रहा जोर -कुम्हारों के लिए

राज्य मुख्यालय। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि प्राइमरी स्कलों में बुनकरी सीखने वाले बच्चों को वजीफा देने पर विचार चल रहा है। वहीं खादी से जुड़ी इकाइयों को पूर्वांचल एवं...

खादी इकाइयों को पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड में स्टैम्प शुल्क पर 100 फीसदी छूट-पचौरी
-सोलर चर्खों पर दिया जा रहा जोर
-कुम्हारों के लिए
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 28 Dec 2017 08:43 PM
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-सोलर चर्खों पर दिया जा रहा जोर

-कुम्हारों के लिए नई योजना पर चल रहा है काम

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि प्राइमरी स्कलों में बुनकरी सीखने वाले बच्चों को वजीफा देने पर विचार चल रहा है। वहीं खादी से जुड़ी इकाइयों को पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में 100 फीसदी, मध्यांचल-पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 फीसदी स्टांप शुक्ल में छूट के साथ नई इकाइयों को 10 फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

श्री पचौरी खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई खादी नीति का मुख्य उद्देश्य खादी के उत्पाद को बढ़ावा देना है। आने वाली इस नीति से खादी के निर्माताओं और सरकार के बीच का अंतर कम होगा। नीति के मुताबिक ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए सभी जिलों में भूमि आरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र, कंबल कारखानों और खादी उत्पादन केन्द्रों की अवस्थापना सुविधाओं को प्रभावी बनाया जाएगा ताकि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मण्डी शुल्क में भी छूट की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित खादी उत्पादों के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश-दुनियां में खादी की बहुत मांग है। सरकार कुम्हारों के विकास के लिए नई नीति भी बनाने जा रही है। सोलर चर्खों से खादी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

विभागीय प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि खादी के शोध एवं डिजाइन के मानकीकरण व प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाएगी और नियमों को सरल बनाने पर काम चल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं परंपरागत कारीगरों को उन्नतशील उपकरण निःशुल्क दिया जाएगा।

इसके अलावा सोलर चर्खा को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘एक जनपद एक उत्पाद की विचार धारा को सभी जिलों में लागू कराया जाएगा। पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास योजना चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें खादी प्रोत्साहन में 10 फीसदी की जगह उत्पादन पर 15 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक तिहाई अनुदान प्रदेश के गरीब बुनकरों को दिया जाएगा।

कार्यशाला में इंटरनेट पर सामान बेचने वाली संस्था अमेजन के प्रतिनिधि ने आन लाइन ट्रेडिंग के सम्बन्ध में प्रस्तु़तिकरण दिया।

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