गांवों में सुविधाओं का विस्तार किया जाए: केशव प्रसाद मौर्य

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी काम धरातल पर नजर आने चाहिए। गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांव में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। गांवों की गलिया ग्रामीणों का हाइवे है, उन्हें व्यवस्थित व ठीक रखा जाए, गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

कार्य योजनाओं की समीक्षा

केशव ने मंगलवार को विभागीय कामों की समीक्षा में कहा कि बची हुई कार्ययोजनाएं तत्काल बनाई जाए, मनरेगा बचे भुगतानों को प्राथमिकता बजट के अनुरूप कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य के बारे में केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाए। स्वयं सहायता समूह की एक लाख दीदियों को हर माह अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण ग्राम्य विकास संस्थान में दिलाएं। प्रशिक्षण कैलेंडर हर हाल में जारी किया जाए। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और सूची की प्रति उपलब्ध कराई जाए। ग्राम्य विकास संस्थानों में अन्य विभागों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी दी जाए।

निर्माण और चौपाल

उन्होंने निर्देश दिए कि विकास खंडों के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के संबंध में 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मंगाए जाएं। ग्राम चौपालों को पूरे व्यवस्थित ढंग से कराएं। इसके लिए जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की जाए। चौपालों के रोस्टर की कापी जनप्रतिनिधियों को हर हाल में दी जाए। समाधान दिवस की तर्ज पर ग्राम चौपाल आयोजित करें। इसके लिए पोर्टल बनाकर लांच कराएं। पोर्टल में आवेदक को भी उसकी समस्या के निस्तारण के बारे में जानकारी दिये जाने व्यवस्था की जाए।

निष्क्रिय समूहों का सक्रियण

खंड विकास अधिकारी के पद का चार्ज देने विषयक शासनादेश का अक्षरश: पालन किया जाए। जांच के मामले तुरंत निस्तारित किए जाएं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुने। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नए समूहों के गठन की प्रक्रिया तेज की जाए। निष्क्रिय समूहों को तत्काल सक्रिय करें। महिला सामर्थ योजना में तेजी लाएं। सभी मंडलों में सरस मेले आयोजित कराएं। ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यालय से टीम बनाकर भेजी जाए। बैठक में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू आदि मौजूद रहे।