कानपुर मेट्रो के लिए 18 करोड़ 342 करोड़ की है संशोधित डीपीआर

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयकानपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए संशोधित डीपीआर 18 हजार 342 करोड़ की तैयार हुई है। इसी संशोधित डीपीआर को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब संशोधित डीपीआर को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यह डीपीआर कानपुर के आईआईटी से लेकर मोतीझील तक बनने वाले कॉरिडोर-1 के लिए है। कैबिनेट में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय नई मेट्रो रेल नीति-2017 के प्रावधानों के तहत कॉम्प्रहेन्सिव मोबिलिटी प्लॉन और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए तैयार की गई 'ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट' को भी मंजूर किया गया है। इस परियोजना में अंतरिम कन्सल्टेंट के तौर पर लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन होगा। परियोजना में इक्विटी शेयरिंग मॉडल के तहत फंडिग पैटर्न होगा। बाक्सये रहेगी केंद्र व यूपी की शेयर होल्डिंगपरियोजना की कुल लागत 18 हजार 342 करोड़ होगी। इस परियोजना में केन्द्र सरकार की अंश पूजी 2561 करोड़ तो इतनी ही रकम प्रदेश सरकार देगी। इसके अलावा वित्त पोषण संस्थाओं से 9332 करोड़ का लोन भी लिया जाएगा। केंद्र सरकार के केन्द्रीय करों से 666 करोड़ तो इतनी ही रकम प्रदेश सरकार के करों से दी जाएगी। परियोजना के लिए स्थानीय निकायों का अशंदान 350 करोड़ का होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार 839 करोड़ रुपए देगी। पूर्ण करने की लागत के तहत राज्य कर 1332 करोड़ तो वित्त पोषण संस्थाओं से लिए गए लोन के तहत 34 करोड़ का ब्याज देना होगा। प्रस्तावित कॉरीडोर के बनने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है।