कैबिनेट सचिव ने इप्सेफ की मांगों पर जताई सहमति

-इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव से राष्ट्रपति भवन में भेंट की -महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी

लखनऊ, विशेष संवाददाता

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कैबिनेट सचिव भारत सरकार डॉ. टीवी सोमनाथम से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में प्रेमचंद महासचिव एवं अतुल मिश्रा उप महासचिव शामिल थे। वीपी मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया कि इप्सेफ की मांगों पर भारत सरकार से सार्थक निर्णय कराएं। इस कार्य से देश का करोड़ कर्मचारी परिवार आभारी रहेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने, पूर्व की भांति दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए जिससे जनवरी 2026 से लागू हो जाए। साथ ही आउटसोर्स के कर्मचारियों को रिक्त पदों में भर्ती में वरीयता दी जाए तथा न्यूनतम वेतन दिया जाए। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। साथ ही रोजाना बढ़ रही भीषण महंगाई पर रोक लगाई जाए।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि वह कर्मचारी परिवार को अपना परिवार मानते है। इसलिए उनकी पीड़ा को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा की पुरानी पेंशन बहाली समिति के अध्यक्ष की हैसियत से कुछ सुझाव भारत सरकार के वित्त मंत्री को भेजे थे, जो निर्णय हुआ है उसमें कमियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। वेतन आयोग के गठन पर भी सैद्धांतिक सहमति व्यक्ति की। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने पर भी सहमति जताई।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि 30 जनवरी व 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में एक वेतन वृद्धि का आदेश जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि मांगों पर निर्णय मंत्री परिषद स्तर पर होता है। उनके हाथ में नहीं है, फिर भी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस माह आने वाली दीपावली की कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा।