जी राम जी में 125 दिन काम मिलेगा: सुरेश खन्ना

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विकसित भारत-जी राम जी कानून 2025 में रोजगार गारंटी को प्रति ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस कर दिया गया है। खास बात है कि इस योजना के तहत काम करने वालों को सुरक्षित डिजिटल मजदूरी भुगतान हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम करने की तिथि के 15 दिन के भीतर किया जाएगा। इस नए कानून में रोजगार, पारदर्शित, योजना और जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया है। यह बात प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को नैमिषारण्य गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही।

कहा कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने की दिशा में विकसित भारत, जी राम जी पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एक्ट के लागू होने तक मनरेगा पूर्ण रूप से लागू रहेगी और रोजगार की गारंटी जारी रहेगी। कहा कि पुरानी योजना की तुलना में वीबी-जी राम जी रोजगार, अवसंरचना, कौशल, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दृष्टि से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित दरों पर एक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है, जिसका भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान ससमय प्रतिक्रिया और राहत प्रदान करने के लिए विशेष छूट दी जाएगी। पारदर्शी और डिजिटली है- प्रभारी मंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटली बनाया गया है। इसलिए बायोमेट्रिक, जीआईएस, मोबाइल एप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायतें योजना निर्माण का कार्य करेंगी। गांवों के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति एवं अन्य आईटी टूल्स जैसे जीआईएस का उपयोग किया जाएगा।