राज्यपाल ने किया महिलाओं के लिए कानूनी सहायता प्रकोष्ठ का उद्घाटन

महिलाओं को उन्हें प्रभावित करने वाले कानूनों की सही जानकारी देने के लिए फिक्की फ्लो ने कानूनी सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्घाटन शनिवार को राज्यपाल राम नाईक ने किया।

उन्होंने कहा कि संविधान में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिले हैं, लेकिन व्यवहार में बराबरी का दर्जा नहीं है। उद्घाटन के मौके पर न्यायमूर्ति जी. श्रीदेवी, मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी, फ्लो की अध्यक्ष रेणुका टंडन, माधुरी हलवासिया, अधिवक्ता रीना जॉर्ज उपस्थित थी।

आरटीआई भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि हमें ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए, जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानून व्यवस्था हो। अत्याचार और जुल्म का शिकार महिलाएं अधिक होती हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि फिक्की फ्लो समाज में निराश्रित महिलाओं की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास की नवीनतम कड़ी कानूनी सहायता प्रकोष्ठ का गठन है। उन्होंने कहा कि समाज में निरंतर बदलाव के चलते आज प्रदेश के 30 विश्वविद्यालयों के 13 लाख उपाधि धारण छात्र-छात्राओं में 56 फीसदी संख्या छात्राओं की रही है।

मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि इस प्रकोष्ठ का गठन होने से समाज में अशक्त महिलाओं को कानूनी सहायता लेने में आसानी होगी। देश की 50 फीसदी आबादी के जीवन में सुधार लाने के लिए कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। फिक्की फ्लो की अध्यक्ष रेणुका टंडन ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने का मुख्य उपकरण है। प्रदेश सरकार को महिलाओं के लिए भूमि और मकान के आवंटन और सभी सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं में कम से कम 20 फीसदी आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क को समाप्त करने की मांग भी की, ताकि अधिक महिलाओं को स्वामित्व के दायरे में लाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन आसमा हुसैन ने किया। अंजू नारायण, ज्योत्सना हबीबुल्लाह, दीपाली गर्ग, सीमू , देवांशी सेठ व समा गुप्ता आदि भी उपस्थित थे।