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हेरिटेज होटल बनाने पर नहीं देना पड़ेगा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क

- आवास विभाग की अधिसूचना जारी

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय

राज्य सरकार यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लेकर आई है। इसके आधार पर पुरानी हेरिटेज संपत्ति पर ‘हेरिटेज होटल बनाने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क माफ होगा। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

उन्होंने कहा है कि पात्र पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन व रियायतें प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में दी गई व्यवस्था के आधार पर छूट दी जाएगी। छूट लेने वालों को पांच साल तक होटल अनिवार्य रूप से चलाना होगा। शर्तों का पालन न करने वालों से शुल्क में दी गई छूट का पूरा पैसा 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ वापस करना होगा, अन्यथा इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाए की भांति की जाएगी।

इस नीति के आधार पर प्रोत्साहन व रियायत प्राप्त करने वालों को सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र व जरूरी मंजूरी स्वयं प्राप्त करनी होगी। पयर्टन विभाग के दिशा-निर्देशों का इसमें पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। सेवा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर सभी प्रोत्साहन व अनुदान निरस्त कर दिया जाएगा। पर्यटन इकाइयों के लिए उद्यमी द्वारा स्थान का चयन ऐसी जगह पर किया जाएगा, जहां बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला आदि की सुविधा होगी। विकास प्राधिकरणों की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा निमयानुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 लागू होने के बाद पंजीकरण कराने वालों को शुल्क से छूट व सुविधाएं दी जाएंगी।

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  • Web Title:Heritage Hotel will not have to pay for the use of land-use change fee