गौतमबुद्धनगर जिले के ग्राम प्रधानों से मिले मुख्यमंत्री

उप्र औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम की धारा 12-ए में संशोधन की मांग प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयगौतमबुद्धनगर जिले के निर्वाचित ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शास्त्री भवन में मिला। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आए इन प्रधानों ने मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम की धारा 12-ए में संशोधन किए जाने का अनुरोध कियाप्रधानों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण खेती की जमीन का अधिग्रहण करते हैं न कि आबादी क्षेत्र का। ऐसा करने से आबादी क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था को समाप्त किए जाने से लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस कारण शहरी क्षेत्र को अधिनियम की धारा 12-ए से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्रधानों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि वर्ष 2015 में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 80 गांवों की 53 ग्राम पंचायतों को इसी अधिनियम की धारा 12-ए लगाकर अधिसूचित किया गया था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस कानूनी बिन्दु को नजरंदाज करते हुए ग्राम पंचायतों के चुनाव वर्ष 2016 में कराए गए। कुछ लोगों द्वारा इसी अधिनियम की धारा 12-ए का हवाला देते हुए रिट दायर की गई तो शासन ने चुने गए प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को एक शासनादेश के माध्यम से निरस्त कर दिया। इस शासनादेश से प्रभावित ग्राम प्रधानों ने पूर्व सरकार द्वारा की गई गलती के कारण निर्वाचित ग्राम प्रधानों के चुनाव के निरस्तीकरण के खिलाफ गुहार लगाते हुए लोकतंत्र की रक्षा का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने चुनाव की बहाली का भी अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण को ध्यान से सुनने के बाद उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में गौतमबुद्धनगर के रीनीजा के प्रधान प्रमोद सिंह, रामपुर के प्रधान किरन पाल सिंह, दयोरार के प्रधान यशपाल, तिरथली के प्रधान शाहिद मंजूर, फनैदा के प्रधान राजेश सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेवर दीपक छोकर तथा जेवर प्रधान संगठन के सचिव मौज़्ज़म खान शामिल थे।