विधान परिषद-मदरसा शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान के लिए राज्यांश जारी करेगी सरकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

मदरसा शिक्षकों के जून 2023 से बकाये वेतन के भुगतान के लिए सरकार शीघ्र ही अपने हिस्से का राज्यांश जारी करेगी। यह आश्वासन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को विधान परिषद में दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्रांश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया है। फिलहाल, राज्य सरकार अपने हिस्से के केन्द्रांश शीघ्र जारी करने जा रही है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, डा. मान सिंह यादव एवं आशुतोष सिन्हा ने काम रोको प्रस्ताव के तहत मदरसा शिक्षकों के उत्पीड़न का मामला उठाया। सपा सदस्यों का कहना था कि सरकार एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर की बात करती है जो अब धोखा साबित हो रहा है क्योंकि जिस आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय एवं कम्प्यूटर की शिक्षा देकर मदरसों में मजहबी ज्ञान के अलावा बच्चों को शिक्षित करने की योजना थी, इसमें शिक्षकों के वेतन के लिए मिलने वाला 60 प्रतिशत केन्द्रांश 2017 में ही बन्द कर दिया गया और तब से जो राज्यांश मिल रहा था, उसे भी जून 2023 में राज्य सरकार ने बन्द कर दिया। इससे मदरसा शिक्षक भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पैसे के अभाव में जून 2023 से अब तक चार शिक्षकों की मृत्यु तक हो चुकी है।

इस पर विभागीय मंत्री से मिले जवाब पर सपा एवं शिक्षक दल द्वारा की गई से टोकाटाकी के बीच सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने विभागीय मंत्री को निर्देश दिया कि वे इसे दिखवा लें और जहां तक संभव हो सके कार्यवाही करें।