विद्युत संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को मिलीं 424 आपत्तियां व सुझाव

लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को 424 आपत्तियां व सुझाव मिले हैं। केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सभी आपत्तियां व सुझाव सार्वजनिक करने की मांग की है। यह बिल इसी लोकसभा में रखे जाने की उम्मीद है। अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार को मिलीं आपत्तियां व सुझाव में 11 मंत्रालय व ट्रिब्यूनल, 54 निजी व सार्वजनिक संस्थान, 11 विद्युत नियामक आयोग, 25 राज्य सरकारें व डिस्कॉम, 89 उपभोक्ता संगठन/फेडरेशन/यूनियन, और 234 नागरिक स्तर से मिली हैं। पूरे देश में इस बिल के खिलाफ जनता का गहरा आक्रोश है। विशेष रूप से बिल में प्रस्तावित निजीकरण व सिस्टम शेयरिंग के प्रावधानों का आम उपभोक्ता कड़ा विरोध कर रहा है।

उपभोक्ताओं का मानना है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था कमजोर होगी और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।