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अवैध कालोनियों पर सरकार हुई सख्त

अवैध कालोनियों पर नियंत्रण के लिए आवास विभाग द्वारा सख्त दिशानिर्देश जारी

1 मई 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों का गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए

विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय

प्रदेश सरकार ने अवैध कालोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विकास क्षेत्र में कोई भी विकास या निर्माण कार्य कराने से पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा समस्त विनियमित क्षेत्र के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

आवास विभाग द्वारा इस बारे में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों तथा जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों की रोकथाम की जाए। आदेश में कहा गया है कि अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या के कारण वहां पर निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि एक मई 2016 तक निर्मित अनाधिकृत कालोनियों का रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार कर लिया जाए। गूगल मैप की एक-एक प्रमाणित प्रति मण्डलायुक्त और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी उपलब्ध कराई जाए।

भविष्य में अनाधिकृत निर्माण पर नियंत्रण के लिए विकास क्षेत्र को जोनों में विभाजित किया जाए। जोनों में तैनात नोडल / प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ते और ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षारित प्रति अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को देंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित अधिकारी की तैनाती अवधि में कितना अवैध निर्माण हुआ है। जोन में तैनात प्रवर्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी अनाधिकृत निर्माण के नियंत्रण से संबंधित टिप्पणी अवश्य अंकित की जाए।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करने से पूर्व इस अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसकी अवहेलना करते हुए अधिकांश विकास क्षेत्र में ले-आउट प्लान स्वीकृत कराए बिना कालोनियां बना ली गई हैं। इनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित स्तर के नहीं हैं। आवास विभाग द्वारा इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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  • Web Title:government get tough on Illegal colonies