आलू के भंडारण की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को दी गई विशेष जिम्मेदारी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। सरकार ने प्रदेश के आलु उत्पादक क्षेत्रों व मंडलों में आलू के भंडारण को बेहतर बनाने के लिए मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवंटित मंडलों का भौतिक निरीक्षण करें और फसल की पूर्व आवक से पहले विपणन एवं भंडारण की समस्त कमियों को दूर करें। इस संबंध में शुक्रवार को उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आलू की आगामी उपज के सुचारू प्रबंधन, भंडारण और विपणन व्यवस्थाओं को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान मौसम के अनुकूल होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके दृष्टिगत मंत्री ने अधिकारियों को पूर्व-नियोजित और सुदृढ़ तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि आलू किसानों को अपनी उपज बेचने या रखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रदेश में आलू उत्पादन बढ़ने के अनुमान के बावजूद भंडारण क्षमता पर्याप्त रूप से उपलब्ध है और बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज के स्थान रिक्त हैं। एहतियाती कदम उठाते हुए राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के बाजारों और वहां के आलू व्यापारियों से अभी से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्मित कोल्ड स्टोरेज का संचालन तत्काल शुरू करने और उनमें भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में दिनेश प्रताप सिंह ने बाजार हस्तक्षेप योजना (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) को शीघ्र स्वीकृति कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मल्टी-चैंबर शीतगृहों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और पुराने शीतगृहों को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया, जिससे आलू के साथ-साथ अन्य बागवानी फसलों का भी सुरक्षित भंडारण संभव हो सके।