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कैबिनेट- खाद्य सुरक्षा कानून में पहला संशोधन

-खाद्य सुरक्षा अधिनियम की नियमावली में पहला संशोधन प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय ऐसे अपर जिलाधिकारी जो आपूर्ति व्यवस्था के काम से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अभी तक नियमावली के मुताबिक जहां पर अपर जिला मजिस्ट्रेट नागरिक आपूर्ति का पद है वहां पर उन्हें जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है।

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  • Web Title:food security bill